आज के समय में राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी जीवनरेखा से कम नहीं है। हर महीने लाखों लोग इसी कार्ड की मदद से सरकारी दुकान से सस्ता अनाज खरीदकर अपना घर चलाते हैं। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
ई केवाईसी अनिवार्य हुई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब हर राशन कार्ड धारक को ई केवाईसी पूरी करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फर्जी कार्ड और मृतक व्यक्तियों के नाम पर चल रही गड़बड़ियों को रोका जा सके। पहले कई परिवार ऐसे भी थे जो असली हकदार नहीं होते हुए भी सालों तक अनाज ले रहे थे। अब इस नियम से केवल सही लाभार्थियों तक ही अनाज पहुंचेगा।
जिनका राशन बंद हुआ
पिछले छह महीने से सरकार ई केवाईसी अभियान चला रही थी। गांव और शहर दोनों जगहों पर जागरूकता बैठकें की गईं। राशन डीलरों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने लोगों को समझाया कि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बावजूद करीब 2.38 लाख परिवार अभी तक ई केवाईसी नहीं करा पाए। ऐसे परिवारों का राशन अब रोक दिया गया है।
जिले की व्यवस्था और आंकड़े
वर्तमान में जिले की 820 उचित दर की दुकानों से लगभग 4.71 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें से करीब 14.62 लाख सदस्यों ने समय पर ई केवाईसी करवा लिया है। बाकी बचे हुए लाखों सदस्य अब भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जिनका ई केवाईसी पूरा नहीं हुआ है उनका नाम सूची से हटा दिया जाए।
अंतिम तारीख और सख्ती
प्रशासन का कहना है कि बार बार नोटिस और समय बढ़ाने के बावजूद कई लोग लापरवाह बने रहे। अब सरकार ने 25 सितंबर तक का आखिरी मौका दिया है। अगर इस तारीख तक ई केवाईसी पूरी नहीं की गई तो ऐसे लोगों का नाम स्थायी रूप से राशन सूची से हटा दिया जाएगा। यह कदम असली गरीबों का हक बचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाया गया है।
सितंबर से लागू नए नियम
सितंबर की शुरुआत से बिना ई केवाईसी वाले कार्ड धारकों को सूची से बाहर कर दिया गया है। जब तक वे सत्यापन नहीं करवाते तब तक उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। प्रशासन ने सभी राशन डीलरों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों से सीधे संपर्क करें और उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में मदद दें।
क्यों जरूरी है यह बदलाव
इस नियम से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर दाना अनाज सही जरूरतमंद तक पहुंचे। कई जगह शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग दोहरी प्रविष्टि या मृत व्यक्तियों के नाम से सालों से राशन ले रहे थे। नई व्यवस्था से इन गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।