कई सालों से सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य की चिंता में जी रहे थे। नौकरी खत्म होते ही मन में यही सवाल उठता था कि बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। नई पेंशन योजना NPS ने उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दी थी, क्योंकि यह निवेश पर आधारित थी और बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ी रहती थी। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसने लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसका असर
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जिन कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना OPS लागू थी या जो इसके दायरे में आते हैं, उन्हें पूरा लाभ दिया जाए। अब उनकी पेंशन अंतिम वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर तय होगी। यह बदलाव 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। इसका मतलब है कि अब सेवानिवृत्त कर्मचारी जीवनभर निश्चित पेंशन पा सकेंगे। यानी अब उनकी आय बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहेगी।
कर्मचारियों के लिए क्यों खास है पुरानी पेंशन
पुरानी पेंशन योजना में नौकरी के वर्षों के हिसाब से तय पेंशन मिलती थी। यह परिवार के लिए सुरक्षा की गारंटी होती थी। नई पेंशन योजना में पेंशन निवेश पर आधारित रही, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई। OPS की वापसी से अब उन्हें स्थायी और भरोसेमंद आय का सहारा मिलेगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारी खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
लंबे संघर्ष का मीठा नतीजा
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई भी हुई। सरकार ने बार बार कहा कि इससे खजाने पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें टूटने नहीं दी गईं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाया। अब सरकार को इसे लागू करने का आदेश मिल चुका है।
सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य की राह
केंद्र सरकार ने माना कि OPS लागू होने से वित्तीय दबाव बढ़ेगा। लेकिन अदालत ने कर्मचारियों के हित को सबसे ऊपर रखा। अब योजना 2026 से लागू होगी और धीरे धीरे सभी पात्र कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी उन्हें सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा।