भारत में सरकारी कर्मचारी हमेशा से ही देश की रीढ़ माने जाते हैं। सुबह से शाम तक जनता की सेवा करने वाले इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता होती है भविष्य की सुरक्षा और बुढ़ापे का सहारा। यही कारण है कि पेंशन को लेकर लंबे समय से कर्मचारी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, तब लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की उम्मीदें भी एक बार फिर जाग उठी हैं।
पेंशन बहाली की मांग क्यों हो रही है तेज
पहले समय में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता था। यह राशि उनके बुढ़ापे में सहारा बनती थी, लेकिन नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद स्थिति बदल गई। अब कर्मचारी यह सोचकर परेशान हैं कि उन्हें भविष्य में कितना पेंशन मिलेगा और क्या वह उनके खर्चों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार की ओर से नया संकेत
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही पेंशन पर बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल के मौके पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली पर राहत मिल सकती है। अगर यह पूरी तरह लागू नहीं भी होती है, तो वेतन आयोग में जोरदार बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आर्थिक राहत मिल जाएगी।
आठवें वेतन आयोग से बढ़ी उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशन यूनियन लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन को लेकर कई बार महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अब जब 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो करोड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी।
कब तक आ सकता है फैसला
हालांकि अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 2025 में पेंशन को लेकर ऐतिहासिक घोषणा हो सकती है। चाहे पुराने पेंशन सिस्टम की बहाली हो या फिर वेतन आयोग में विशेष बढ़ोतरी, दोनों ही हालात में कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।